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संकेतक · स्तंभ में: सुरक्षा और न्याय
वर्ष के अंत में सुनवाई के लिए लंबित IPC/BNS मामले, उस वर्ष अदालतों में सुनवाई वाले सभी मामलों के हिस्से के रूप में।
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36 में से 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का डेटा उपलब्ध
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सीमाएँ भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार; प्रमाणित मानचित्र नहीं। गोले छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाते हैं।
| # | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | मान | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | लद्दाख | 65.2% | 2024 |
| 2 | मिज़ोरम | 65.8% | 2024 |
| 3 | आंध्र प्रदेश | 74.3% | 2024 |
| 4 | सिक्किम | 79.0% | 2024 |
| 5 | तेलंगाना | 79.3% | 2024 |
| 6 | तमिलनाडु | 81.5% | 2024 |
| 7 | मध्य प्रदेश | 82.9% | 2024 |
| 8 | केरलम | 83.0% | 2024 |
| 9 | छत्तीसगढ़ | 84.8% | 2024 |
| 10 | कर्नाटक | 85.4% | 2024 |
| 11 | झारखंड | 85.7% | 2024 |
| 12 | हरियाणा | 86.4% | 2024 |
| 13 | असम | 86.5% | 2024 |
| 14 | चंडीगढ़ | 86.6% | 2024 |
| 15 | पंजाब | 86.8% | 2024 |
| 16 | त्रिपुरा | 87.6% | 2024 |
| 17 | जम्मू और कश्मीर | 87.8% | 2024 |
| 18 | गुजरात | 87.9% | 2024 |
| 19 | दिल्ली | 88.3% | 2024 |
| 20 | राजस्थान | 90.8% | 2024 |
| 21 | नागालैंड | 91.0% | 2024 |
| 22 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 91.2% | 2024 |
| 23 | गोवा | 92.1% | 2024 |
| 24 | उत्तर प्रदेश | 92.4% | 2024 |
| 25 | महाराष्ट्र | 92.8% | 2024 |
| 26 | हिमाचल प्रदेश | 93.2% | 2024 |
| 27 | उत्तराखंड | 93.3% | 2024 |
| 28 | मेघालय | 93.9% | 2024 |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 94.2% | 2024 |
| 30 | ओडिशा | 94.5% | 2024 |
| 31 | लक्षद्वीप | 97.3% | 2024 |
| 32 | अरुणाचल प्रदेश | 97.8% | 2024 |
| 33 | पश्चिम बंगाल | 97.9% | 2024 |
| 34 | पुडुचेरी | 98.0% | 2024 |
| 35 | मणिपुर | 98.4% | 2024 |
| 36 | बिहार | 98.8% | 2024 |
| 2024 | 90.3% |
|---|---|
| 2022 | 89.4% |